महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
जिल्हा नियोजनाच्या १५० कोटी ८५ लाखाच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी गुरुवार, १७ जानेवारी, २०१९


डिसेंबर अखेर ८१ टक्के खर्च ; नागपूर येथील बैठकीत २०० कोटी निधीचा आग्रह धरणार - पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

भंडारा :
जिल्हा नियोजन समिती मार्फत करण्यात येणाऱ्या जिल्हा विकासासाठी सन २०१९ - २० या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्र बाह्य अशा एकूण १५० कोटी ८५ लाख ३२ हजार निधीच्या प्रारुप आराखड्यास आज मान्यता प्रदान करण्यात आली. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला. मागील वर्षी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी ९० कोटी वरून १५० कोटी करण्यात आला. १९ जानेवारीला अर्थमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे होणाऱ्या बैठकीत भंडारा जिल्हा नियोजन साठी २०० कोटींचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी आग्रह धरणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे, खासदार मधुकर कुकडे, आमदार डॉ. परिणय फुके, आमदार चरण वाघमारे, बाळा काशिवार, रामचंद्र अवसरे, म्हाडाचे अध्यक्ष तारिक कुरेशी, जिल्हाधिकारी शांतनू गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र जगताप, अप्पर पोलीस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड, समितीचे सदस्य व विविध विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सन २०१९ - २० या आर्थिक वर्षासाठी १५० कोटी ८५ लक्ष ३२ हजार रुपयांच्या निधी मर्यादा आखून देण्यात आली होती. अंमलबजावणी यंत्रणांनी सन २०१९ - २० या आर्थिक वर्षासाठी कार्यवाही यंत्रणेकडून ३७९ कोटी ७३ लक्ष ४१ हजार रुपयांच्या निधीचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त झाले होते. यात सर्वसाधारण योजना ३०३ कोटी ४० लक्ष ३० हजार, अनुसूचित जाती उपयोजना ५९ कोटी ९७ लक्ष व आदिवासी उपयोजना १६ कोटी ३६ लक्ष ११ हजार असे एकूण ३७९ कोटी ७३ लक्ष ४१ हजार निधीच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. कार्यवाही यंत्रणांची २२८ कोटी ८८ लक्ष ९ हजार रुपयांची अतिरिक्त मागणी आहे.

शासनाने आखून दिलेल्या कमाल मर्यादेत सर्वसाधारण योजना ९१ कोटी ४६ लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजना ४९ कोटी १७ लक्ष व आदिवासी उपयोजना १० कोटी २२ लक्ष ३२ हजार असे तिन्ही योजना मिळून १५० कोटी ८५ लक्ष ३२ हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास आज जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता प्रदान केली आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१८ - १९ अंर्तगत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र बाह्य या योजनेकरिता १३४ कोटी ७१ लक्ष ४६ हजार निधी प्राप्त झाला होता. प्राप्त तरतुदीपैकी माहे डिसेंबर २०१८ अखेर ८७७२.३१ निधी कार्यवाही यंत्रणांना वितरित करण्यात आला. वितरित तरतुदीपैकी ७०७७.४९ लक्ष निधी खर्च झालेला आहे. वितरित तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी ८०.६८ एव्हढी आहे.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१८-१९ मध्ये २ कोटी ८१ लक्ष ५४ हजार रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना ५२ लक्ष तसेच बिगर गाभा क्षेत्रामध्ये ३८ लक्ष ६० हजार निधीच्या पुर्नविनियोजन प्रस्तावास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा नियोजन समितीचा निधी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत खर्च न करणाऱ्या व निधी परत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात नोंद घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री यांनी दिले. सन २०१८ -१९ चा खर्च विहित वेळेत करण्याच्या सूचना त्यांनी या बैठकीत दिल्या. नियोजनची कामे गुणवत्तापूर्ण करण्याची जबाबदारी त्या-त्या यंत्रणांची राहील, असेही पालकमंत्री यांनी सांगितले. दहा दिवसात पूर्ण निधी वितरीत करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. जिल्हा नियोजन मधून फक्त विकास होईल वेतन नाही. विशेष म्हणजे आदिवासी विभागासाठीचा नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. वेतनावर खर्च होणारा ९ कोटी निधी आता विकास कामावर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात ८ लाख ९० हजार ६५४ क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली असून त्यासाठी १५५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी १३६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहे. उर्वरित निधी लवकरच वितरित करण्यात येणार आहे. मागणी नुसार वीज कनेक्शन सर्वांना देण्यात येईल, असे पालकमंत्री म्हणाले.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share Print This Result