महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
बायोमेट्रिक यंत्रणेमुळे पुरवठा विभागातील गैरव्यवहाराला आळा - अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट बुधवार, ०६ डिसेंबर, २०१७
पुरवठा विभागाची आढावा बैठक
अधिकारी, ठेकेदार, पुरवठादार यांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना
गैरव्यवहार होत असेल तर जीवनावश्यक वस्तू कायद्याखाली कडक कारवाई

सांगली :
रास्त भाव दुकानातील धान्य, इंधन ही दैनंदिन जीवनाशी आणि गरीब नागरिकांशी निगडीत बाब आहे. या पार्श्वभूमिवर राज्यात सर्वप्रथम बायोमेट्रिक यंत्रणा सुरु करण्यात आली. त्याला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला असून, त्याचे सरासरी प्रमाण 77 ते 78 टक्के आहे. राज्यात 52 हजारांपैकी 51 हजाराहून अधिक रास्त भाव दुकानांमध्ये बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे गैरव्यवहाराला आळा बसेल, असा विश्वास अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी आज येथे व्यक्त केला.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच सांगली जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी व सर्व तहसिलदार यांच्यासमवेत आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, प्रभारी जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, जिल्हा पुरवठा अधिकारी भानुदास गायकवाड आदि उपस्थित होते.

अधिकारी, ठेकेदार आणि पुरवठादार यांनी समन्वयाने काम करावे. मात्र, यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार, अपहार, दलाली होत असेल तर जीवनावश्यक वस्तू कायद्याखाली कडक कारवाई करणार, असे स्पष्ट करून श्री.बापट म्हणाले, सांगली जिल्ह्यातील गावे आणि विशेषतः नगरपरिषदा केरोसिनमुक्त करणे आणि आधार जोडणी या बाबींना सर्वच अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. बोगस शिधापत्रिकांप्रकरणी सर्वच अधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने तपासणी करावी. उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांनी नियमितपणे रास्त भाव दुकाने, गोदामे, पेट्रोल पंप यांना अचानक भेटी द्याव्यात. त्यामध्ये नोंदवही, टँकरला जीपीएस प्रणाली, पेट्रोल पंपांचे ऑडिट रिपोर्ट यांची तपासणी करावी.

श्री.बापट म्हणाले, बायोमेट्रिक व आधार जोडणीसाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यातील तांत्रिक त्रुटी दूर करून ही यंत्रणा 100 टक्के कार्यान्वित होण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी लागेल. रास्त भाव दुकानांमध्ये द्वारपोच योजना सुरु करत आहोत. या माध्यमातून धान्य ठेकेदाराकडून थेट दुकानदारांच्या दारात पोहोचवले जात आहे.

जिल्हा पुरवठा कार्यालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना जिल्हा पुरवठा अधिकारी भानुदास गायकवाड यांनी अंत्योदय योजना, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी, अन्नपूर्णा योजना आदि योजनानिहाय शिधापत्रिका व लोकसंख्या अन्नधान्य व केरोसिन उचल वाटप, जिल्ह्यातील रास्त भाव दुकाने, किरकोळ केरोसिन परवाने, घाऊक केरोसिन परवाना धारकांची संख्या, धान्य, केरोसिन विक्री दर व प्रमाण, कमिशन दर, तालुकानिहाय अन्नधान्य व केरोसिन नियतन, केरोसिन उचल वाटप, नवीन वाहतूक ठेका, द्वारपोच योजना, गोदाम संख्या व त्यांची क्षमता, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, डाटा करेक्शन, आधार सिडिंग सुरू झाल्यापासून रद्द झालेल्या शिधापत्रिका व त्याअनुषंगाने बचत झालेला अन्नधान्य कोटा, सेवाभावी संस्थांना देण्यात आलेल्या शिधापत्रिका व धान्यवाटप, रास्त भाव दुकान, केरोसिन, पेट्रोलपंप तपासणी धाडी, रास्त भाव दुकानांवर केलेली कारवाई, जिल्हानिहाय रद्द दुकानांची संख्या व काढण्यात आलेले जाहीरनामे यांची माहिती दिली.

भानुदास गायकवाड म्हणाले, जिल्ह्यात 68.42 टक्के आधार सिडिंग झाले आहे. तर जवळपास रास्त भाव दुकानातील 82 टक्के व्यवहार ऑनलाईन होत आहेत. 35 रास्त भाव दुकाने व 36 केरोसिन परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. त्यासाठी तितकेच जाहीरनामे काढण्यात आले आहेत. रास्त भाव दुकानांसाठी 35 अर्ज तर केरोसिन परवान्यांसाठी 17 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यावर्षी जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत 81 रास्त भाव दुकानांवर कारवाई करण्यात आली आहे. आटपाडी आणि कवठेमहांकाळ येथे नवीन गोदाम बांधण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. नवीन वाहतूक ठेक्यासाठी आणि कंत्राटासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share Print This Result