महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यांतर्गत अखर्चित निधी तत्काळ खर्च करा- सुभाष देशमुख रविवार, ०३ जून, २०१८
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न
सन 2018-19 साठी 306 कोटी 84 लाखांचा आराखडा मंजूर

सांगली :
सन 2017-18 मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना अशा तिन्ही योजनांतर्गत मंजूर झालेला एकूण सर्व 295 कोटी 31 लाख रुपये निधी प्राप्त झाला. या निधीपैकी मार्चअखेर बीडीएसनुसार 292 कोटी रुपये खर्च झाले. मात्र, मार्चअखेर प्रत्यक्ष खर्च 198 कोटी 54 लाख रूपये झाला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात बराचसा निधी अखर्चित आहे. हा अखर्चित निधी तात्काळ खर्च करावा, असे निर्देश पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष सुभाष देशमुख यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. बैठकीला खासदार संजय पाटील, खासदार राजू शेट्टी, आमदार सर्वश्री शिवाजीराव नाईक, सुरेश खाडे, विलासराव जगताप, सुधीर गाडगीळ, अनिल बाबर, मोहनराव कदम, विश्वजीत कदम, आमदार सुमनताई पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, अपर पोलीस अधीक्षक शशिकांत बोराटे, महानगरपालिका आयुक्त रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे आदी उपस्थित होते.
श्री. देशमुख म्हणाले, सन 2017-18 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यांतर्गत सर्वसाधारण योजनेंतर्गत मंजूर 212 कोटी, 65 लाख रुपये निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी मार्चअखेर बीडीएस नुसार 212 कोटी 64 लाख रुपये निधी खर्च झाला. मात्र प्रत्यक्षात खर्च झालेला निधी 166 कोटी 80 लाख रुपये आहे. तसेच, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत मंजूर सर्व 81 कोटी 51 लाख रुपये निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी मार्चअखेर बीडीएसनुसार 78 कोटी, 21 लाख रुपये निधी खर्च झाला. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ 30 कोटी 59 लाख रुपये निधी खर्च झाला आहे. केवळ आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना कार्यक्रमांतर्गत मंजूर व प्राप्त सर्व निधी बीडीएसनुसार आणि प्रत्यक्षात खर्च झाला आहे. त्यामुळे ज्या सर्व विभागांचा प्रत्यक्षातील निधी अखर्चित राहिला आहे, त्यांनी तो खर्च करण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणांना दिले.

श्री.देशमुख यांनी 2018-19 या आर्थिक वर्षात राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीची माहिती यावेळी दिली. ते म्हणाले, 2018-19 मध्ये सांगली जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण योजनेंतर्गत 224 कोटी, 18 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत 81 कोटी 51 लाख रुपये आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना कार्यक्रमांतर्गत 1 कोटी 15 लाख रुपये असा तिन्ही योजनांसाठी एकूण 306 कोटी 84 लाख रुपयांच्या आराखड्यास शासनाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. हा निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आतापासूनच योग्य नियोजन करून, चांगली, दर्जेदार व आवश्यक कामे करावीत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमिवर खतांचा पुरवठा चांगला करावा, शेतकऱ्यांना दर्जेदार आणि मुबलक बी-बियाणे उपलब्ध करून द्यावेत. खतांची भेसळ रोखण्यासाठी भरारी पथकाची स्थापना करावी. खराब बी- बियाणे आणि भेसळयुक्त खते दिल्यास संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले.

जिल्हा परिषद ग्रामीण भागातील शाळेत गरीबांची मुले शिकतात. मात्र, अनेक वर्षांपासून निधीअभावी शाळांच्या दुरूस्तीवर खर्च झालेला नाही. त्यामुळे या शाळांची जीर्ण अवस्था झाली आहे. अनेक शाळांचे पत्रे वादळामुळे उडून गेले आहेत. त्यामुळे या शाळांसाठी नाविन्यपूर्ण योजनेतून किंवा अखर्चित निधीतून 14 कोटी रुपयांचा निधी मिळावा, अशी मागणी सर्वच जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली. भविष्यात ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेताना गरीबांची मुले सुरक्षित राहतील, या दृष्टीने या शाळांबाबतीत नक्कीच सकारात्मक विचार करून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. शासनाबरोबरच जिल्ह्यात व जिल्ह्याबाहेर असणाऱ्या मूळच्या सांगली जिल्ह्यातील अधिकारी, उद्योजक, अन्य मान्यवर यांनी या शाळांना सामाजिक बांधिलकी म्हणून मदत करावी. गरीब मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी या शाळांना मदत करून उतराई व्हावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

21 जून जागतिक योग दिन असून या दिवशी जत तालुक्यातील बालगाव येथे भव्य योग शिबिर आयोजित केले आहे. या शिबिरात सांगलीसह सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिकांनी अधिकाधिक संख्येने सहभागी व्हावे आणि ग्रिनिच बुकमध्ये या शिबिराची विक्रमी नोद व्हावी, यासाठी सांगलीकरांनी प्रयत्न करावेत, असेही आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

यावेळी पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बैठकीस अनुपस्थित अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ खुलासा मागवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच, वन विभागातील भ्रष्टाचार आणि जत भागातील रोजगार हमी योजनेची प्रलंबित देयके याबाबत तत्काळ चौकशी करण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले. समाजकल्याण विभागाने त्यांचा अखर्चित निधी तत्काळ खर्च करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
संपूर्ण जिल्ह्यातून महावितरण विभागाबाबत सदस्यांनी जनतेच्या समस्या मांडल्या. या दूर करण्यासाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी 15 दिवसांतून एकदा जनता दरबार घ्यावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. तसेच उपसा सिंचना योजनांच्या वीजबिलाबाबत मुंबईत वित्तमंत्री, पाटबंधारे मंत्री आणि ऊर्जा मंत्री यांच्यासमवेत लोकप्रतिनिधींची बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सर्व विभागांकडील योजनांचा सविस्तरपणे आढावा घेण्यात आला. खासदार, आमदार तसेच समिती सदस्यांनी मौलिक सूचना केल्या. जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे यांनी बैठकीची माहिती दिली.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share Print This Result