महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या १७१ कोटींच्या प्रारूप आराखडयास मान्यता रविवार, १३ जानेवारी, २०१९


हिंगोली :
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण योजनेतंर्गत सन 2019-20 या वर्षासाठी अंमलबजावणीकरीता प्रशासकीय विभागांनी विविध योजनासांठी 289 कोटी एवढी मागणी केली असता जिल्हा नियोजन समितीने प्रत्यक्ष 171 कोटी 41 लाख 9 हजार खर्चाच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आज पालकमंत्री दिलीप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता देण्यात आली.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीस यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती शिवराणीताई नरवाडे, खासदार राजीव सातव, सर्वश्री आमदार तान्हाजी मुटकूळे, डॉ. जयप्रकाश मुंदडा, डॉ. संतोष टारफे, रामराव वडकुते, विप्लव बजोरिया, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच.पी. तुम्मोड, पोलिस अधिक्षक योगेशकुमार, अप्पर जिल्हाधिकारी जगदिश मिणियार, नियोजन समिती सदस्य यांची उपस्थिती होती.

यावेळी पालकमंत्री श्री. कांबळे म्हणाले की, जिल्ह्यात टंचाई सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून, प्रशासनाने विविध उपाय योजना राबविण्याकरीता नियोजन करावे. तसेच नागरिक या टंचाईच्या संकटाला घाबरून जावू नये याकरीता त्यांना दिलासा द्यावा. राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर उपाय योजना करण्याकरीता मा. मुख्यमंत्री यांनी स्वतंत्र उप समिती नेमली असून, या समितीची दर सोमवारी बैठक आयोजित केली जाते. आणि याद्वारे राज्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेतला जातो. आपल्या जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त असलेला जो भाग किंवा गाव टंचाईग्रस्त यादीत नाही अशा भागाचे किंवा गावाचे प्रस्ताव तात्काळ प्रशासनामार्फत शासनाकडे सादर करावेत अशा सूचना ही पालकमंत्री कांबळे यांनी दिल्या.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत स्वच्छ भारत अभियान, सिंचन, जलसंधारण, ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांना सन 2019-20 च्या आराखड्यात प्राधान्य देण्यात आले. उपलब्ध निधीचे योग्य नियोजन करुन सदर निधी लोककल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी वेळेत खर्च करावा. यावेळी तसेच सन 2018-19 आराखड्यातील विविध कामांवर झालेल्या खर्चाचा तसेच नियोजित प्रस्तावित खर्चाचा देखील आढावा घेतला. तसेच सर्वसाधारण वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत नाविन्यपूर्ण योजना, केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी झालेल्या खर्चाचा व नियोजित खर्चाचा आढावा घेतला. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, ग्रामीण पाणीपुरवठा, स्वच्छ भारत अभियान आदीबाबतही संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आढावा घेतला. तसेच सर्व संबंधीत विभागांनी सन 2018-19 अंतर्गत त्यांना प्राप्त झालेला निधी योग्य नियोजन करुन वेळेत खर्च करावा अशा सूचना हि पालकमंत्री कांबळे यांनी यावेळी दिल्या.

सन 2019-20 अंतर्गत सर्वसाधारण वार्षिक योजनाकरीता 98 कोटी 74 लाख तर अनुसूचित जाती उपयोजनाकरीता 50 कोटी 47 लाख आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत 22 कोटी 20 लाख 9 हजार अशा एकुण 171 कोटी 41 लाख 9 हजार खर्चाच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा वार्षिक योजना 2018-2019 अंतर्गत डिसेंबर 2018 अखेर झालेल्या खर्चाचा देखील यावेळी आढावा घेण्यात आला. सर्वसाधारण योजने अंतर्गत 40 कोटी 82 लाख रुपये तर अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत 15 कोटी 79 लाख रुपये खर्च झाला आणि अनुसूचित जमाती आदिवासी उपयोजनेतंर्गत (ओटीएसपी) 19 कोटी 9 लाख रुपये खर्च झाला आहे.

यावेळी बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी विनोद कुलकर्णी, समाज कल्याण आयुक्त भाऊराव चव्हाण, आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी विशाल राठोड यांच्यासह सर्व विभागाच्या विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share Print This Result