महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन धोरण सर्वसमावेशक : मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील सोमवार, १५ मे, २०१७
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे आपत्ती व्यवस्थापन धोरण सर्वसमावेशक असल्याचे, प्रतिपादन राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.

‘राष्ट्रीय आपत्ती निवारण समिती’ (एनपीडीआरआर) च्या दुसऱ्या बैठकीचे आयोजन विज्ञान भवन येथे करण्यात आले होते. या बैठकीची अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केली. यावेळी श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, महिला व बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजु, हंसराज अहिर, विविध राज्यांचे मदत व पुनर्वसन मंत्री, वरीष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याने मागील 25 वर्षात लहान - मोठ्या अशा नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मीत अनेक आपत्तींचा यशस्वी मुकाबला केला आहे. यासाठी राज्याने आपत्ती व्यवस्थापन धोरणात सर्वसामवेशकता आणली आहे. या धोरणामध्ये शालेय विद्यार्थ्यांपासून, प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी ते सामान्य नागरिकांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम असे राज्य आहे जिथे स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आहे. 1995 मध्येच राज्यात जोखीम भेद्यता आकलन (एचआरवीए) करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन निपूण अधिकारी नियुक्त केले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार सर्वच शासकीय विभागात आपत्ती निवारणासंदर्भात पाऊले उचलली जात आहेत. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या माध्यमाने तालुका ते राज्यस्तरावरील सर्व अधिकाऱ्यांचे आपत्ती जोखीम निवारण कार्यक्रम तयार केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘राज्यात आपत्ती प्रतिसाद दल’
केंद्र शासनाच्या ‘राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दला’च्या धर्तीवर राज्यातही ‘राज्य आपत्ती प्रतिसाद दला’ ची स्थापना करण्यात आली आहे. नागपूर, पुणे, धुळे या आणि अन्य ठिकाणी या दलाची तुकडी तैनात केली आहे. हे दल आपत्ती काळात लगेचच प्राथमिक सोयी उपलब्ध करून देऊ शकतात. यासह शांती काळात या दलाचे काम आपत्ती प्रवण क्षेत्राचा शोध घेणे, तसेच बचावात्मक प्रशिक्षण देण्याचे अतिरीक्त कामही सोपविण्यात आलेले आहे.

9 वी आणि 10 वी च्या अभ्यासक्रमात आपत्ती व्यवस्थापन विषय
जनतेत जागृती करण्याबरोबर त्यांना शिक्षित करणे ही महत्त्वपूर्ण आहे. विद्यार्थी ही भुमिका अधिक सक्षमपणे पार पाडू शकतात, त्यासाठी 9 वी आणि 10 वीच्या अभ्यासक्रमात आपत्ती व्यवस्थापन विषय शिकवले जात आहेत. यासह राज्यातील शाळेंमध्ये सुरक्षा कार्यक्रमही राबविण्यात येत आहेत. याअंतर्गत प्रथम टप्पात राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये 1500 शाळेत हा कार्यक्रम राबविला, असल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी दिली.

राज्य शासन 40 ते 50 कोटी वृक्षारोपण करणार
वाढत्या औद्योगिकीकरण, शहरीकरणामुळे वन क्षेत्रात घट झाली आहे. यावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मागील वर्षापासून ‘वन महोत्सव’ या अंतर्गत 1 जुलै 2016 ला राज्यभरात 2 कोटी वृक्ष लागवड केली आहे. हा कार्यक्रम राज्यभर अत्यंत यशस्वी झाला. येत्या दोन तीन वर्षात राज्य शासन 40 से 50 कोटी वृक्षारोपण करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. या लक्ष्य पुर्तीसाठी गावातच नर्सरी सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे रोजगारही मिळणार तसेच स्थानिक ठिकाणी रोपटेही मिळतील.

दुष्काळ सदृश्य ठिकाणांसाठी ‘जलयुक्त शिवार’
महाराष्ट्रातील काही जिल्हे हे दुष्काळ प्रवण भागात मोडतात अशा ठिकाणी ‘जलयुक्त शिवार’ च्या माध्यमातून जमिनीतील पाण्याचे स्तर वाढविण्यात आले आहे. पावसाचे पाणी रोखुन जमिनीत मुरण्याचे काम ‘जलयुक्त शिवार’मुळे होत आहे. शेततळे, तलाव, झऱ्यामधील पाणी अधिककाळ टिकून राहण्यासाठी गड्ड्यांची लांबी-रुंदी वाढविली जात जाते. त्यामुळे दुष्काळ सदृश्य भागात पाण्याच्या टंचाईचा प्रश्न कमी प्रमाणात उद्भवल्याचे अनुभव आले आहेत.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा