महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना शुक्रवार, ०९ मार्च, २०१८
विशेष लेख :

राज्य शासनाच्या जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या, शेतमजुराच्या मुलींच्या सामूहिक विवाहासाठी शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना राबविण्यात येत आहे. गरीब शेतकरी / शेतमजूर यांच्यावर मुलीच्या विवाहाच्या सोहळ्याचा आर्थिक भार पडू नये व त्यासाठी त्यांनी कर्ज घेऊ नये हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. जालना जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत असून सन 2015 ते आजपर्यंत जवळपास 80 लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत 9 लाख 40 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देऊन योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. आपणही या योजनेचा लाभ कसा घेऊ शकतो जाणून घेऊया. 


शुभ मंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेच्या अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी वार्षिक कमाल उत्पन्न मर्यादा एक लाख रूपये आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी, शेतमजूर कुटुंबातील मुलीच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसुत्र व इतर वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपी रूपये दहा हजार एवढे अनुदान वधूच्या आईच्या नावाने, आई हयात नसल्यास वडिलांच्या नावाने व आई वडील दोघेही हयात नसल्यास वधूच्या नावाने देण्यात येते. तसेच सामुहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेस दोन हजार रूपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान विवाहाचे आयोजन विवाह समारंभाचा खर्च भागविण्यासाठी देण्यात येतो.

या योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे –

वधू ही महाराष्ट्रातील संबंधित जिल्ह्याची स्थानिक अधिवासी असावी. त्याबाबत ग्रामसेवक / तलाठी यांचा दाखला असावा. विवाह सोहळ्याच्या दिनांकास वराचे वय 21 वर्षे व वधूचे वय 18 वर्षे यापेक्षा कमी असू नये. याबाबत जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र किंवा जन्माच्या स्थानिक प्राधिकाऱ्याने दिलेला दाखला किंवा वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे वयाबाबतचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. तलाठी / तहसिलदार यांनी दिलेला 1 लाखाच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला. वधू - वरांना प्रथम विवाहासाठीचे हे अनुदान पुनर्विवाहाकरिता अनुज्ञेय राहणार नाही. तथापि वधू विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी अनुज्ञेय राहील.

या योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील दांपत्ये पात्र राहणार नाहीत. कारण, त्यांच्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत आहे.

या सुधारीत योजनेंतर्गत जे जोडपे सामुहिक विवाह सोहळ्यात सामील न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयामध्ये जाऊन विवाह करतील, त्यांनाही रूपये दहा हजार देण्यात येतील. गरीब शेतकरी / शेतमजूर यांच्यावर मुलीच्या विवाहाच्या सोहळ्याचा आर्थिक बोजा पडू नये, त्यासाठी त्यांनी कर्ज घेऊ नये हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. नोंदणीकृत विवाह केल्याने त्या जोडप्यांना कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेवर अवलंबून राहण्याची गरज राहत नाही व सामुहिक विवाह सोहळ्याच्या तारखेची वाट बघण्याची गरज नाही. अगदी साध्या सोहळ्यात कमी खर्चात नोंदणीकृत विवाह करता येतो.

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी बँकेची माहिती, बँक शाखा, खाते क्रमांक, इत्यादींची माहिती अर्जात नमूद करून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयास सादर करावे. स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आयोजित केलेल्या सामुहिक विवाह सोहळ्याच्या किमान एक महिना अगोदर जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयास अर्जासह सर्व एकत्रित दाखले सादर करावेत. विवाह सोहळ्यात भाग घेतलेल्या जोडप्याची व्हिडीओ रेकॉर्डींग आणि विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र स्वयंसेवी संस्थेने सादर करणे बंधनकारक आहे. तद्नंतरच प्रति जोडप्यामागे दोन हजार रूपये इतके प्रोत्साहनात्मक अनुदान अदा करण्यात येते.

राज्यात ही सुधारित शुभ मंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह योजना संपूर्णपणे जिल्हा नियोजन विकास समितीमार्फत राबविण्यात येत आहे तर या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येते. गरीब शेतकरी, शेतमजूर यांनी मुलीच्या विवाहाकरिता या योजनेचा लाभ घ्यावा. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आपण जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयातील जिल्हा संरक्षण अधिकारी व्ही.पी. नागरे यांच्याशीही संपर्क साधु शकता.

- अमोल महाजन
माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, जालना.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा