महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
पेडन्यूज : निवडणूक आयोग कडक कायद्याच्या तयारीत गुरुवार, १४ मार्च, २०१९

2 वर्षाच्या कैदेची शिफारस ; कायद्यात बदल करणार

भंडारा
:
निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर एखाद्या राजकिय पक्ष किंवा उमेदवाराच्या प्रभावासाठी माध्यमातून प्रसारित होणाऱ्या पेडन्यूज बाबत निवडणूक कडक पावलं उचलण्याच्या तयारीत आहे. पेडन्यूजवर आळा घालण्यासाठी सक्त कायदा करण्याचा प्रस्ताव आयोगाने तयार केला असून राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराच्या राजकीय लाभासाठी पेडन्यूज देणाऱ्या व्यक्तीस दोन वर्षाच्या कैदेच्या शिक्षेची  शिफारस निवडणूक आयोगाने केली आहे.

निवडणूक काळात माध्यमातून प्रसारित होणाऱ्या बातम्या लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर माध्यम सनियंत्रण व प्रमाणीकरण समिती गठीत करण्याचे आयोगाने आदेश आहेत. जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. माध्यमात प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांचे या समितीमार्फत दररोज स्कॅनिंग करण्यात येते. पेडन्यूज आढळून आल्यास शासकीय जाहिरात दराने खर्च आकारून तो संबंधित उमेदवाराच्या निवडणूक खर्च खात्यात जमा केला जातो.


निवडणुकीदरम्यान मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी राजकीय पक्ष तथा निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांकडून माध्यमात पेडन्यूज प्रसारित करण्याच्या अनेक तक्रारी आयोगाला प्राप्त होत असतात. पेडन्यूजबाबत शिक्षेची पुरेशी तरतूद नसल्यामुळे या त्रुटीचा फायदा निवडणूक लढविणारे उमेदवार  घेतात. ही बाब निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आल्यामुळे आयोगाने पेडन्यूज संदर्भात सक्त पावले उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे.


निवडणूक संबंधी आयोगाने तयार केलेल्या मार्गदर्शीकेत या बाबतचे सुतोवाच केले आहे. आरपी ॲक्ट
1951 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी आयोगाने प्रस्तावित केले असून त्यानुसार पेड न्युज देणाऱ्या व्यक्तीस कमीत कमी 2 वर्षाच्या कैदेच्या शिक्षेची तरतूद करावी, असेही म्हटले आहे. ही सुधारणा लवकरच होईल अशी आयोगाला अपेक्षा आहे.

निवडणूक काळात सोशल मीडियावर आयोगाची करडी नजर राहणार आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात येणारा मजकूर  उमेदवारांनी प्रमाणित करुन घ्यावा अशा आयोगाच्या सूचना आहेत. त्याचप्रमाणे निवडणूक प्रचारासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या राजकीय जाहिरात माध्यम सनियंत्रण व प्रमाणिकरण समितीकडून प्रमाणित करुन घेणे बंधनकारक आहे. निवडणूक काळात सामाजिक तेढ
, धार्मिक भावना दुखावणे, वैयक्तिक चरित्र हनन, महिलांचा अवमान करणाऱ्या जाहिराती व सोशल मीडियावरील पोस्ट टाकणाऱ्या व शेअर करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होऊ शकतात. ही बाब लक्षात घेवून नागरिकांनी दक्षता घेण्याचे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले आहे. 

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा