महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
लोकसेवा हक्क कायदा सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे - राज्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधिन क्षत्रिय गुरुवार, २० एप्रिल, २०१७
औरंगाबाद : राज्य लोकसेवा हक्क कायदा हा क्रांतिकारी कायदा असून तो सर्वसामान्य नागरिकांपर्यत पोहोचला पाहिजे यासाठी प्रशासनाने जनजागृती मोहीम राबवावी आणि या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे प्रतिपादन राज्य मुख्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त स्वाधिन क्षत्रिय यांनी केले.

राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित कार्यशाळेत विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, मानव विकास मिशनचे आयुक्त भास्कर मुंडे, विशेष पोलीस महानिरिक्षक अजित पाटील, विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

श्री.क्षत्रिय आपल्या मार्गदर्शनात म्हणाले की, नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या विविध सेवासाठी आणि त्यांना कायद्याची माहिती होण्यासाठी विभागातील सर्व कार्यालयांनी कायद्याबाबतची माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावी. या कायद्यात ज्या सेवांचा समावेश आहे. त्यांची माहिती सुद्धा नागरिकांना उपलब्ध करुन द्यावी. जनतेला कायद्याची माहिती होण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवावी. सेवा हक्क कायद्यात एकूण 379 सेवांचा समावेश आहे. यापैकी 372 सेवा या ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत उर्वरित 7 सेवांचे ऑनलाईन करण्याचे काम सुरु आहे. महसूल विभागातर्फे सर्वात जास्त सेवा नागरिकांना दिल्या जातात त्यासाठी याविभागाने या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन नागरिकांना विनाविलंब सेवा उपलब्ध करुन द्याव्यात. या कायद्यात सेवा देण्याचा कालावधी निश्चित केला असून त्या कालावधीतच सेवा दिली गेली पाहिजे यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत.

हा कायदा नागरिकाभिमूख असून पारदर्शक स्वरुपाचा आहे. चांगले काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या उत्कृष्ट कार्याची दखल प्रशासनाकडून घेण्यात येऊन त्यांना बक्षिस देण्यात येणार असून चांगल्या कामाची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात येईल परंतु सेवा देण्यात दिरंगाई झाली तर त्याबाबत त्यांची चौकशी सुद्धा होऊ शकते असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

कायद्यानुसार नागरिकाला एखादी सेवा नाकारली तर सेवा नाकारण्याची सबळ कारणे त्या नागरिकाला द्यावी लागतील. सेवा नाकारल्यास अपिलात जाण्याची सुद्धा तरतुद या कायद्यात आहे. राज्यसेवा हक्क आयोगाला संबंधीत दोषी अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याला दंड करण्याचा अधिकार पण आहे.

या कायद्याची माहिती नागरिकांना व्हावी यासाठी शासनाने ‘आपले सरकार’ हे वेब पोर्टल सुरु केले आहे. या पोर्टलवर या कायद्याची सर्व माहिती उपलब्ध आहे. ग्रामीण भागात "आपले सरकार केंद्र" सुरु केली आहेत तसेच सेवा हक्का संदर्भात मोबाईल ॲप्स डाऊनलोड करुन ही सेवा घेता येते, अशी माहिती श्री.क्षत्रिय यांनी दिली.

कार्यशाळेच्या सुरुवातीला विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांनी प्रास्ताविकात महसूल विभागामार्फत विभागात राबविल्या जाणाऱ्या सेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी बाबत माहिती दिली. उपायुक्त (महसूल) प्रल्हाद कचरे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 बाबत सविस्तर माहितीचे संगणकीय सादरीकरण केले. यामध्ये त्यांनी कायद्याची सुरुवात कशी झाली कायदा कधी व का अस्तित्वात आला सेवा हक्क कायदा अंतर्गत पात्र अर्जदार अर्ज करुन माहिती मागवू शकतो. सेवा हक्क कायद्यातील तरतुदी, त्याची वैशिष्ट्ये, उद्दिष्ट्ये आदिबाबत माहिती कार्यशाळेत दिली.

यावेळी उपायुक्त (महसूल) प्रल्हाद कचरे यांनी लिहिलेल्या "कायदा लोकसेवा हक्काचा" या पुस्तिकेचे विमोचन मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांचे हस्ते झाले. कार्यशाळेत कायद्याची अंमलबजावणी संदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ.निधी पांडेय यांनी औरंगाबाद जिल्ह्याच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती दिली व आपले अनुभव सांगितले यानंतर कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी आणि जनजागृती प्रचार प्रसिद्धीबाबत विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा झाली.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा