महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी घेतला पाणी टंचाई व दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा बुधवार, १५ मे, २०१९


दुष्काळी परिस्थितीची माहिती घेण्यासाठी जिल्हास्तरावर वॉररूमची स्थापना

अकोला : जिल्ह्यातील पाणी टंचाई व दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या अनुषंगाने पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या लोकशाही सभागृहात आढावा बैठक घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  आयुष प्रसाद, मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, निवासी उपजिल्हाधिकारी राम लठाडउपवनसंरक्षक सुधीर वळवी, सामाजिक वनीकरण विभागाचे विजय माने, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी अरूण वाघमारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.


फणी वादळामुळे मान्सूनचा पाऊस येण्यास विलंब होवू शकतो. याची दक्षता घेवून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था
, गुरांसाठी चारा तसेच  नागरीकांना  रोहयो अंतर्गत कामे मिळण्याबाबत नियोजन करण्याची आवश्यकता असल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले. दुष्काळग्रस्त गावातील परिस्थितीची  माहिती घेण्यासाठी जिल्हास्तरावर वॉररूमची स्थापना करावी आणि पाणी टंचाई व  दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा दररोज सकाळी ठराविक वेळेस जिल्हाधिकारी यांनी विविध विभागाशी संपर्क साधून आढावा घेवून उपाययोजना कराव्यात, असे पालकमंत्री यांनी सांगितले.

 

तहसील स्तरावर तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी गावांना भेटी देवून दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेवून त्यांची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना द्यावी तसेच ग्रामसेवकांनी आपल्या भागातील दुष्काळी गावांना भेटी देवून दररोज आढावा घ्यावा व गावातील पाणीटंचाई, चारा टंचाई  तसेच रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या मागणीबाबत  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अवगत करावे असेही ते म्हणाले. पिण्याच्या पाणी टंचाई वर मात करण्यासाठी शासनाने दुष्काळ घोषित झालेल्या क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजनेच्या थकीत विद्युत देयकासाठी 238.34 लक्ष रूपयांचे अनुदान वितरीत केले आहे. हा निधी नोव्हेंबर 2018 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीतील विद्युत देयके अदा करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. 33 कोटी वृक्ष लागवड योजनेंतर्गत  शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांना एक वृक्ष विद्यार्थ्यांसाठी या योजनेत वृक्ष लागवड करून त्याची जोपासना व संगोपन करण्यासाठी  विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार असून यासाठी मुख्याध्यापकांची सभा घेण्यात येणार आहे.

 

सन 2018-19 च्या टंचाई अंतर्गत खांबोरा 64 खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या विशेष दुरूस्तीच्या 99.32  लक्ष रूपयांचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यापैकी 74.31 लक्ष रूपयांच्या प्रस्तावास टंचाई अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात  आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

 

 जिल्ह्यात पाणी टंचाई कार्यक्रम अंतर्गत विंधन विहीर, कुपनलिका, नळयोजना विशेष दुरूस्ती, तात्पुरती पाणीपुरवठा नळ योजना, टँकर, विहीर अधिग्रहण, विहीर खोलीकरण व गाळ काढणे यासारख्या 569 उपाययोजना प्रस्तावित  केल्या होत्या. त्यापैकी 334 उपाययोजनांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असून 240 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरीत 94 योजना प्रगतीपथावर आहेत. जिल्ह्यासाठी प्राप्त झालेल्या 137 कोटी रूपयाच्या दुष्काळ निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात टंचाईग्रस्त असलेल्या गावात टँकरव्दारे पाणीपुरवठा सुरू आहे.  गावातून टँकरची मागणी आल्यावर तत्काळ टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिली.

 

 ज्या ठिकाणी हाताला काम नाही अशा ठिकाणची मागणी असल्यास  महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम देण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावात किमान 4 कामे सुरू करण्याचे  नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  आयुष प्रसाद यांनी दिली.

 

जिल्ह्यातील गावांची चारा उपलब्धतेची माहिती घेवून आवश्यकतेनुसार चारा उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सुचना पालकमंत्री यांनी दिल्या. जिल्ह्यातील सर्व स्तरावरून उपलब्ध होणारा चारा 30 जून 2019 पर्यंत पुरणार असल्याची माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी दिली. अकोला शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या महान धरणात पुरेशा प्रमाणात जलसाठा उपलब्ध असून  जुलैअखेरपर्यंत धरणाच्या जीवंत साठ्यातून पाणीपुरवठा होवू शकतो, अशी माहिती जलसंपदा विभागाचे अंकुर देसाई यांनी दिली.

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा