महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
खरीप हंगामासाठी खते, बियाणांचे सुक्ष्म नियोजन करावे : पालकमंत्री जयकुमार रावल सोमवार, १६ एप्रिल, २०१८
नंदुरबार : यंदाच्या खरीप हंगामाची पूर्वतयारी करतांना शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते व बियाण्यांचे सुक्ष्म नियोजन करून पुरवठा करावा, तसेच शेतकऱ्यांना पिककर्जाचा वेळेवर पुरवठा व्हावा यासाठी संबंधित बँकांनी खबरदारी घ्यावी, असे प्रतिपादन पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी आज केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बिरसामुंडा सभागृहात आयोजित खरीप पूर्व हंगाम आढावा बैठकीत पालकमंत्री श्री.रावल बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रजनीताई नाईक, खासदार डॉ. हिना गावित, आमदार. चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार. स्वरुपसिंग नाईक, आमदार. उदयसिंग पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) अर्चना पठारे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी नंदुरबार वान्मती सी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी तळोदा विनय गौंडा व सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना पालकमंत्री श्री.रावल म्हणाले, जिल्हा प्रशासनासह कृषी विभागाने उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी खरीप हंगामाचे सुक्ष्म नियोजन करावे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे अर्थ सहाय्य हे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत असल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी बँक खात्याशी आधार लिकींग करून घेण्याचे आवाहनही पालकमंत्री श्री.रावल यांनी यावेळी केले. शेती व्यवसाय करतांना होणाऱ्या अपघातांमुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचा मृत्यू ओढवतो तर काहींना अपगंत्व येते, यासाठी स्व.गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना शासनामार्फत राबविण्यात येते या योजनेची मोठ्या प्रमाणात प्रचार व प्रसिध्दी करून जनजागृती करावी. तसेच बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कृषिविभागाने केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेत शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी म्हणाले, जिल्ह्यातील बहुतांश शेती ही कोरडवाहू असून पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्यातील कृषी नियोजनाच्या दृष्टीने खरीप हंगामास अनन्य साधारण महत्व आहे. गेली काही वर्षे शेतकरी बांधवांना अवकाळी पाऊस, गारपीट, अतिवृष्टी, दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे खरीप हंगाम 2018 चे सूक्ष्म नियोजन महत्वाचे असल्याने जिल्ह्यातील खरीप हंगामाची योग्य दिशा व नियोजन करण्यात आले असून कृषी निविष्ठांचा काळाबाजार होणार नाही यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर तक्रार निवारण कक्ष व भरारी पथकांची स्थापना करुन संपर्क अधिकारी व संपर्क क्रमांका बाबत व्यापक प्रसिद्धी देण्यात आलेली आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील मार्च 2017 अखेर पैसे भरुन प्रलंबित असलेल्या एकुण 4230 कृषि पंपाना विज जोडणी देण्याकरीता रु. 28.51 कोटी निधी उपलब्ध करुन देणे बाबत जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांच्याकडे मागणी करण्यात आली होती. सन 2017-18 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतुन यासाठी रु. 2 कोटी निधी उपलब्ध असुन त्यात 476 प्रलंबित कृषि पंपांना विज जोडण्या देण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे वीज वितरण कंपनीचे अधिक्षक अभियंता राजेशसिंग चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

दृष्टिक्षेपात खरीप हंगाम 2018

बियाणे:-

खरीप हंगाम सन 2017-18 ची बियाणे उपलब्धता :- सन 2017-18 च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात महाबीज व खाजगी बियाणे उत्पादका मार्फत ज्वारी, बाजरी, कापूस, भात, सोयाबीन, तुर, मका, भुईमुग, सुर्यफुल, मुग, इ. प्रमुख खरीप पिकांचे एकूण- 29909 क्विं. बियाणे पुरवठा झालेले आहे. जिल्ह्यात पिकांच्या बियाण्यांच्या महाबीज व खाजगी उत्पादकांमार्फत मागणी प्रमाणे पुरवठा करण्यात आल्याने मागील वर्षी शेतक-यांना बियाण्याचा तूटवडा भासला नाही.

रब्बी हंगाम व उन्हाळी हंगाम सन 2017-18 ची बियाणे उपलब्धता :- सन 2017-18 च्या रब्बी / उन्हाळी हंगामात जिल्ह्यात महाबीज व खाजगी बियाणे उत्पादकांमार्फत रब्बी ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई, सुर्यफुल, मका इ. रब्बी पिकांचे एकूण 24636 क्विटल बियाणे पुरवठा झालेले आहे.

खरीप हंगामात सन 2018 चे बियाणे नियोजन :- जिल्ह्यात खरीप हंगामात ज्वारी, बाजरी, कापूस, भात, सुर्यफुल, मका, मुग, सोयाबीन, उडीद, तूर, भुईमुग, इ. प्रमुख पिके घेण्यात येतात. सन 2018-19 चे खरीप हंगामासाठी एकुण 37783 क्विं. बियाणे मागणी कृषि आयुक्तालयाकडे करण्यात आलेली होती. या प्रमाणे कृषि आयुक्तालयाकडुन देण्यात आलेल्या आवंटना नुसार जिल्हयास 37783 क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार आहे, महाबीज मार्फत मागणी प्रमाणे बियाण्याची उपलब्धता होणार आहे.

रासायनिक खते :-

खरीप हंगाम सन 2017 मधील रासायनिक खताचा वापर:-
खरीप हंगाम 2017-18 मध्ये जिल्ह्यात विविध पिकांसाठी लागणा-या रासायनिक खताची 1,14,803 मे. टन मागणी कृषि आयुक्तालयाकडे करण्यात आलेली होती. त्या प्रमाणे कृषि आयुक्तालयाकडून विविध रासायनिक खत उत्पादक/ पूरवठा दारयांना पूरवठयाचे 94,900 मे. टन नियोजन देण्यात आले होते. जिल्ह्यात 1,05,670 मे. टन रासायनिक खते उपलब्ध करण्यात आले.

रब्बी हंगाम 2017-18 साठी रासायनिक खताचा वापर :- रब्बी हंगाम 2017-18 मध्ये जिल्ह्यात विविध पिकांसाठी लागणा-या रासायनिक खतांची 72,563 मे. टन मागणी कृषि आयुक्तालयांकडे करण्यात आलेली होती. त्या प्रमाणे कृषि आयुक्तालया कडुन विविध रासायनिक खत उत्पादक /पुरवठादारयांना पुरवठयाचे 68,000 मे. टन नियोजन देण्यात आले होते. जिल्ह्यात 68,625 मे. टन रासायनिक खते उपलब्ध करण्यात आली.

खरीप हंगाम सन 2018 साठी रासायनिक खतांचे नियोजन :- विभागातील विविध पिकांसाठीची रासायनिक खतांची आवश्यकता विचारात घेवुन तालुका निहाय व खत प्रकार निहाय 1,14,803 मे. टन रासायनिक खतांची मागणी कृषि आयूक्तालयांकडे करण्यात आली असून मागणी प्रमाणे कृषि आयुक्तालयाने रासायनिक खत उत्पादक/पुरवठादार यांना एकूण 99,110 मे. टन रासायनिक खत पूरवठा करण्याचे प्रस्तावित नियोजन दिलेले आहे .सध्या मागील रब्बी हंगामातील शिल्लक 10,212 मे.टन खतांचा साठा उपलब्धआहे.
पतपुरवठा

खरीप हंगाम सन 2017 मध्ये प्रत्यक्ष वाटप केलेल्या कर्जाचा तपशिल :- खरीप हंगाम सन 2017 मध्ये नंदुरबार जिल्ह्रयात 232 सहकारी संस्थेमार्फत 40308 सभासदांना 108097 हेक्टर क्षेत्रासाठी रुपये 23562.00लाख रकमेची मंजूरी देण्यात आली होती. त्यापैकी 179 सहकारी संस्थांमार्फत 5678 सभासदांना 8544 हेक्टर क्षेत्रासाठी रुपये 3631.50 लाख रकमेचे प्रत्यक्ष कर्ज वाटप करण्यात आले. सर्वात जास्त कर्ज रक्कम रुपये 1437.38 लाख शहादा तालुक्यात खरीप हंगामात 85 सहकारी संस्थांमार्फत 2287 सभासदांना वाटप करण्यात आले. सर्वात कमी कर्ज धडगाव तालुक्यास रुपये 34.04 लाख 4 सहकारी संस्थां मार्फत 127 सभासदांना वाटप करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, किटक नाशके, इ. निविष्ठा वेळेत खरेदी करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक आणि राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत पतपुरवठा करण्यात येतो.

खरीप सन 2018 चे नियोजन :- खरीप हंगाम सन 2018 मध्ये नंदूरबार जिल्ह्यात 108 सहकारी संस्थांमार्फत 16148 सभासदांना 62656 हेकटर क्षेत्रासाठी 10816 लाखरकमेची मंजूरीची क्र.म.पत्रके तयार करुन बँकेकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात आली.त्यापैकी 108 सहकारी संस्थांमार्फत 16148सभासदांना 62656 हेक्टर क्षेत्रासाठीरु. 10816 लाख रकमेची कर्ज मागणी अर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.

खरीप हंगाम 2018-19 ची दिशा :

  • मागील खरीप हंगामापासून कृषि विभागाची मोहिम ‘उन्नत शेती-समृध्द शेतकरी’ याची सुरूवात.
  • जिल्ह्यात घेतल्या जाणाऱ्या पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक तसेच या पिकांसाठी घेतलेल्या पीक कर्जापेक्षा अधिक उत्पन्न राज्यातील शेतकऱ्यांना खात्रीशीरपणे मिळावे हा या वर्षीच्या कृषि विषयक नियोजनाचा गाभा आहे.
  • कृषि विकास व उत्पादन वाढीसाठी तालुका हा विकास घटक.
  • कृषि यांत्रिकीकरणाची खास मोहिम.
  • जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यातील निवडक गावात पीक प्रात्यक्षिकांव्दारे तंत्रज्ञान प्रसार.
  • शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षणांचे आयोजन.
  • शेतकऱ्यांना प्रात्यक्षिकांकरीता बियाणे/ खते/ किटकनाशके आणि अनुदानित औजारे खुल्या बाजारातून पसंतीनुसार खरेदी करण्याची मुभा.
  • ठिबकसिंचन संच, कांदाचाळ, शेडनेट व हरीतगृह, औजारे व अन्य निविष्ठांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा होणार.
  • प्रधानमंत्री पीक विमा योजना व हवामान आधारीत फळ पीक विमा योजनाव्दारे शेतकऱ्यांच्या पिकांना विमा संरक्षण

खरीप हंगाम 2018-19 उद्दीष्टे :

  • कृषि विकासाचा दर किमान 4.5 टक्के वाढविणे.
  • विकास दर वाढीसाठी अन्नधान्य पिकांची उत्पादकता 20 टक्के आणि भाजीपाला, फळपिकांची उत्पादकता 20 टक्क्यापर्यंत वाढविणे.
  • मका, सोयाबीन, कापूस, कडधान्य पिकांचे उत्पादकता वाढीवर भर देणे.
  • उपलब्ध पाण्याचा परिणामकारक वापरासाठी सूक्ष्म सिंचन पध्दतीचा अवलंबाकरीता जनजागृती करणे.
  • जमिन सूपिकता निर्देशांकाच्या माध्यमातून खताचा समतोल वापर वाढविणे.
  • एकात्मिक किड व्यवस्थापणावर भर देणे. त्याकरीता शेतीशाळा प्रभावीपणे राबविणे.
  • शाश्वत उत्पादन व कमी उत्पादन खर्चासाठी सेंद्रीय शेतीस चालना देणे.
  • मुलस्थानी जलसंधारणाचा अवलंब करून पडणाऱ्या पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त प्रमाणात पिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यावर भर देणे.

वर्ष 2018-19 साठी निविष्ठा गुणनियंत्रणाचे नियोजन :

  • शेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा उपलब्ध व्हाव्यात त्यासाठी जिल्ह्यात एकूण 22 गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यरत आहे.
  • जिल्हास्तरावर 1 व प्रत्येक तालुक्याला 1 असे एकूण 8 भरारी पथके स्थापन करण्यात आलेली असून त्यांच्या नियंत्रणात निविष्ठांची वितरण करण्यात येईल.
  • शेतकऱ्यांना वेळेत बियाणे व खते उपलब्ध होण्यासाठी कंपनीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून नियोजन करण्यात आलेले आहे.
  • सन 2018-19 मध्ये सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे.
  • कापूस पिकावरील गुलाबी बोंडअळीचे एकात्मिक व्यवस्थापन या संदर्भात जनजागरण मोहिम हाती घेण्यात आलेली आहे.

सन 2018-19 अखेर जिल्ह्यातील सर्व खातेदारांना मृद आरोग्य पत्रिकांचे वितरण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना तक्रार नोंदणी, सल्ला व मार्गदर्शनाकरीता 1800 233 4000 या टोल फ्री क्रमांकाची सुविधा, महाकृषि संचार, कीडरोग व सर्वेक्षण प्रकल्प (क्रॉपसॅप), शेती व फळपिकांसाठी विमा योजना यांची प्रभावी अंमलबजावणीसह स्व.गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अंमलबजावणी व सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देणे या विषयी नियोजन करुन कृषि विभागाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा