महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
समाधान शिबिराच्या माध्यमातून 3 लाख लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देणार - बबनराव लोणीकर सोमवार, १६ एप्रिल, २०१८
जालना : केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राज्यात राबविण्यात येतात. सर्वसामान्य व्यक्ती तसेच शेतकरी केंद्रबिंदू मानून राज्य शासनामार्फत विकासकामे करण्यात येत असुन शासनाच्या विविध योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत पोहोचवून लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये परभणी येथे 19 एप्रिल रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या समाधान शिबिराच्या माध्यमातून एकाच छताखाली जवळपास 3 लाख लाभार्थ्यांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

समाधान शिबिराच्या आयोजनाबाबत जालना, अंबड व घनसावंगी तालुक्याच्या पूर्वतयारीबाबत घनसावंगी येथील तहसिल कार्यालयात सर्व विभाग प्रमुखांच्या आढावा बैठकीत उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री.लोणीकर बोलत होते.

व्यासपीठावर माजी आमदार विलास खरात, रामेश्वर भांदरगे, अपर आयुक्त विजयकुमार फड, सुनिल आर्दड, उप विभागीय अधिकारी प्रवीण धरमकर, उप विभागीय अधिकारी केशव नेटके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.कोकणी, जालन्याचे तहसिलदार बिपीन पाटील, तहसिलदार अश्विनी डुमरे, अंबडचे तहसिलदार श्री.भारस्कर, देवनाथ जाधव, अंकुश बोबडे, मुरलीअण्णा चौधरी, संजय तौर, सर्जेराव जाधव, शहादेव औटे आदींची उपस्थिती होती.

पालकमंत्री श्री.लोणीकर म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेकविध कल्याणकारी योजना आहेत. सर्वसामान्यांना शासनाच्या या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी समाजातील बऱ्याच घटकांना माहिती नसल्याने या योजनेपासून ते वंचित राहतात. शासनाच्या बहुतांश योजना ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यावर भर देण्यात येत असुन या योजनेचा लाभ समाजातील गोरगरीब, वंचितांना व्हावा यासाठी परभणी जिल्ह्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये समाधान शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यात हे शिबीर शहरी व ग्रामीण भागात गत दोन वर्षापासून राबविण्यात येत असुन या शिबीराच्या माध्यमातून लाखो गोरगरीबांचे प्रश्न, त्यांच्या अडचणी सुटण्याबरोबरच त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात यश आले असल्याचे पालकमंत्री श्री.लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

समाजामध्ये गोरगरीब जनतेसह शेतकऱ्यांचे अनेकविध समस्या, प्रश्न आहेत. या समस्या सोडविण्यासाठी शासनामार्फत अनेकविध उपाय योजना राबविण्यात येत आहेत. समाधान शिबिरामध्ये पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करुन जिल्ह्यातील गोरगरीबांना न्याय मिळवून देण्याची अपेक्षा व्यक्त करत या समाधान शिबिरामध्ये जे अधिकारी, कर्मचारी त्यांचे काम चोखपणे करणार नाहीत अथवा कामात टाळाटाळ करतील अशांवर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही पालकमंत्री श्री.लोणीकर यांनी यावेळी दिला.

जीवन जगत असताना सर्वसामान्य व्यक्तींसह विद्यार्थी, विद्यार्थीनींना प्रशासनामार्फत अनेकविध प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. हे प्रमाणपत्र मिळवताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. परंतू समाधान शिबीराच्या माध्यमातून सर्वांना आवश्यक ते प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना शासनामार्फत मदत करण्यात येत असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. समाधान शिबिराच्या माध्यमातून या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून स्व.गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विम्याचे कवचही प्राप्‍त होत असल्याचे सांगत 7/12 च्या नोंदी, मतदान ओळखपत्र, कुळकायदा जमीन, ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र, भूमिअभिलेखअंतर्गत प्रलंबित मोजणी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजना, आम आदमी विमा योजना, धान्य वाटप, पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजना, पुनर्वसन, कृषीविभाग, पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना, मुद्रा बँक योजना, बचतगटांना कर्जाचे वाटप, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आदी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या लाभाचा आढावा घेऊन अधिकाऱ्यांनी अधिकगतीने काम करुन जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना या शिबीराच्या माध्यमातून शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री.लोणीकर यांनी यावेळी दिले.

जिल्ह्यातील जनतेला कायमस्वरुपी व योग्य दाबाने वीज पुरवठ्यासाठी विद्युत विकासावर भर देण्यात येत असुन जिल्ह्यातील 14 हजार 600 शेतकऱ्यांना वीजजोडणी देण्याबरोबरच 15 हजार ट्रान्सफॉर्मरची उभारणी करण्यात आली असुन 49 33 के.व्ही. मंजुर करण्यात आल्या आहेत तर 220 के.व्ही.ची दोन केंद्रे मंजूर असुन परतूर येथील केंद्राचे काम पूर्ण झाले आहे. नागपूर येथील 234 कोटी रुपयांची पेरी अर्बन योजना 2 वर्षात पूर्ण करण्याबरोबरच राज्यात गेल्या दहा वर्षापासून अपूर्ण असलेल्या 5 हजार 603 गावांच्या पाण्याच्या योजना पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. स्वच्छता अभियान राज्यात गतीने राबविण्यात येऊन आजपर्यंत 33 जिल्हे व 40 हजार गावे हागणदारीमुक्त झाले असल्याचेही पालकमंत्री श्री.लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी अपर आयुक्त विजयकुमार फड म्हणाले की, शासकीय सेवेमध्ये सर्वसामान्यांची सेवा करण्याची संधी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मिळते. जिल्ह्यातील प्रत्येक विभागाने त्यांच्याकडे असलेल्या योजनांचा लाभ समाजातील गोरगरीब, वंचित, उपेक्षितांना देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याबरोबरच दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक काम कसे होईल, यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी अधिकाधिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या आढावा बैठकीस जालना, अंबड व घनसावंगी विभागीय सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, यांच्यासह कर्मचारी व नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा