महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
रत्नागिरी, सोलापूर शासकीय तंत्रनिकेतन बंद करणार नाही - शिक्षणमंत्री विनोद तावडे शुक्रवार, ११ ऑगस्ट, २०१७
विधानसभा लक्षवेधी :

मुंबई :
राज्यात सहा ठिकाणी शासकीय अंभियांत्रिकी महाविद्यालय उभारण्याचा शासनाचा मानस होता. मात्र रत्नागिरी व सोलापूर येथील लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार येथील शासकीय तंत्रनिकेतन बंद करणार नाही, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य प्रणिती शिंदे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या नियमानुसार एकाच परिसरात तंत्रनिकेतन व अंभियांत्रिकी महाविद्यालय देता येत नाही.

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय ही विद्यार्थ्यांची गरज आहे. खासगी महाविद्यालयातील शुल्क विद्यार्थ्यांना परवडत नाही म्हणून राज्यात सहा ठिकाणी तंत्रनिकेतन ऐवजी अंभियांत्रिकी महाविद्यालय उभारण्यात येणार होते. मात्र लोकप्रतिनिधींच्या भावना लक्षात घेता या दोन ठिकाणची तंत्रनिकेतन बंद होणार नाही.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनील देशमुख, गणपत देशमुख, भारत भालके, राहुल कुल, राजेश टोपे यांनी सहभाग घेतला.

महिला बचतगटासाठीचे कंत्राट हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार - महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे
महिला व बालविकास विभागाने टेक होम रेशनच्या कंत्राटामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार नियम आणि अटी देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

महिला व बालविकास विभागाने टेक होम रेशनचे कंत्राट महिला बचत गटांऐवजी खासगी संस्थांना दिल्यासंदर्भांत लक्षवेधी सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे बोलत होत्या.

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, वित्त विभागाचे सचिव, नियोजन विभागाचे सचिव, आयसीडीएसचे कमिशनर, महिला व बालकल्याणचे सचिव यांच्या बैठका घेऊन त्यांच्या मतांची नोंदणी करून नंतर अटी व शर्ती बनविण्यात आल्या आहेत. यानंतर या कंत्राटमधील अटी व शर्तींना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. हे कंत्राट महिला संस्था व महिला बचत गट यांच्यासाठीच आहे. प्राप्त अर्जांची टप्प्यानुसार पडताळणी केली जाते. पात्रतेचे निकष तपासताना २७ प्रमाणपत्रांची तपासणी केली जाते. या सर्व प्रक्रियेत बोगस संस्था किंवा महिला बचत गट कार्यरत असतील तर त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

चार नवजात बालकांच्या मृत्यूबाबत दोषींवर गुन्हे दाखल - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन
अमरावती येथील डॉ.पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रूग्णालयात चार नवजात बालकांच्या मृत्यूबाबत दोषींबर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

अमरावती येथील डॉ.पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रूग्णालयात चार नवजात बालकांच्या मृत्यूबाबत सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन बोलत होते.

श्री.महाजन यांनी सांगितले, ही घटना गंभीर असून, यासंदर्भात चार लोकांची तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली होती. यामध्ये दोन स्टाफ नर्स आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना अटकही करण्यात आली होती.

एमएमआरसाठी लवकरच सामाईक विकास नियंत्रण नियमावलीस मान्यता - गृहराज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील
मुंबई महानगर प्रदेशांतर्गत असलेल्या अनधिकृत आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक भूमिका घेणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाअंतर्गत असलेल्या सर्व महानगरपालिकांसाठी सामाईक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून पुढील दोन महिन्यात त्यास मान्यता देण्यात येणार असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक, जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींसंदर्भात सदस्य नरेंद्र पवार यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना डॉ पाटील बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री गणपतराव गायकवाड, किसन कथोरे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.

डॉ.पाटील म्हणाले, एमएमआरमधील ठाणे, नवी मुंबई, भिवंडी, वसई, कल्याण-डोंबिवली,उल्हासनगर, पनवेल या सर्व महापालिकांसाठी सामाईक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी सूचना हरकती घेण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून त्यास पुढील दोन महिन्यात मान्यता देऊन लागू करण्यात येणार आहे.

1995 पासून आजतागायत जे अनधिकृत बांधकाम केलेले आहे आणि ज्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर होत्या. मात्र विकासकांनी जमिनी विकत घेऊन भाडेकरूंना विकल्या आहेत अशाना डीम्ड कन्व्हेन्स देण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल, अशीही माहिती डॉ.पाटील यांनी दिली.

शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेणार - गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर
परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड शुगर व एनर्जी लिमिटेड या कारखान्याने खासगी बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमताने शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज घेतले आहे. या प्रकरणाची न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सीआयडी चौकशी सुरू आहे. मात्र यामुळे या शेतकऱ्यांना इतर बॅंकाचे कर्ज मिळण्यास अडचण येणार नाही व हे कर्ज थेट कारखान्याच्या नावावर घेतल्याने या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास अडचण येणार नाही. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता शासन घेईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.

याबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य सुनील केदार यांनी मांडली होती.

श्री.केसरकर म्हणाले, हा आर्थिक स्वरुपाचा गुन्हा असल्याने व या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी होऊन दोष सिद्ध झाल्यावर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. या संबंधी बॅंकांची 70 टक्के कागदपत्रे सील केली आहेत व उर्वरीत कागदपत्रे 21 तारखेपर्यंत सील करण्यात येतील. संबंधित बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येईल व दोषी आढळल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

भाडेकरुंना मालकी हक्क देण्यासंबंधी समिती गठीत करणार - राज्यमंत्री रवींद्र वायकर
मुंबई व मुंबई उपनगर क्षेत्रात अनेक वर्षापासून राहत असलेल्या भाडेकरुंना घराचा मालकी हक्क देण्यासंबंधी शासनामार्फत महिन्याभरात समिती गठीत करण्यात येईल. यासंबंधी कायदा करण्यासाठी शासन उचित निर्णय घेईल, असे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

सदस्य मंगलप्रभात लोढा यांनी याबाबतची लक्षवेधी मांडली होती. भाडेकरूना घर मालकी हक्क देण्याबाबत महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम १९९९ मध्ये तरतूद नसल्याने भाडेकरू देत असलेल्या भाड्याच्या 100 पट रक्कम शासन दरबारी जमा करण्यासंबंधी मुंबईतील स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी बैठक घेण्यात येईल. तसेच न्यायालयात हे प्रकरण जलदगतीने चालविण्यासाठी वकिलांची नेमणूक करण्यात येईल.

या लक्षवेधी चर्चेत सदस्य सर्वश्री आशिष शेलार, राज पुरोहित, अतुल भातखळकर, सुनील शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

ठाणे शहरातील जमीन विक्रीसंदर्भात अनियमितता झाली असल्यास विभागीय चौकशी करणार
- महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड
ठाणे शहरात रतनशी प्रेमजी चॅरिटी ट्रस्टच्या जमिनीच्या विक्रीबाबत अनियमितता झाली असल्यास विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करून चौकशीअंती कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी आज विधानसभेत दिली.

ठाणे शहरात रतनशी प्रेमजी चॅरिटी ट्रस्टच्या मालकीची शेकडो एकर जमीन विक्रीसंदर्भात सदस्य संजय केळकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते.

श्री.राठोड म्हणाले, सदर जमिनीमधील शेकडो एकर जमीन ट्रस्टने धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी न घेता विकासकांना विक्री केली आहे का याबाबत विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. विक्रीची परवानगी, धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी, बनावट पावत्या, कोट्यवधींचा अपहार, स्टॅम्प ड्युटी यासंदर्भात सर्व बाबींची चौकशी करून, चौकशीअंती संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा