महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
जिल्हा नियोजनाच्या वाढीव निधीसाठी प्रयत्न करणार - पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील शुक्रवार, १२ जानेवारी, २०१८
  • विकासकामांवर लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे
  • घरकुलांची कामे तातडीने हाती घेणार

अमरावती :
जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. जिल्ह्याच्या विकासासाठी गेल्या वर्षीपेक्षा कमी निधींचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हा निधी वाढवून मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. हा निधी वितरीत केलेल्या विभागांनी विकासकामे तातडीने सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करावे, तसेच ही कामे दर्जेदार होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे, असे आवाहन पालकमंत्री प्रवीण पोटे - पाटील यांनी केले.

जिल्हा नियोजन भवन येथे आज अमरावती जिल्हा नियोजन समितीची सभा घेण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री बोलत होते. यावेळी खासदार आनंदराव अडसूळ, रामदास तडस, जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, आमदार डॉ. सुनील देशमुख, डॉ. अनिल बोंडे, बच्चू कडू, रवी राणा, वीरेंद्र जगताप, प्रभूदास भिलावेकर, रमेश बुंदिले, जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण कुळकर्णी, महानगर पालिका आयुक्त हेमंत पवार आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पोटे-पाटील म्हणाले, शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी जिल्हा नियोजनमधून बाबनिहाय निधी वितरीत करण्यात येतो. हा निधी शासकीय यंत्रणांना वितरीत झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी सुचविल्याप्रमाणे सार्वजनिक हिताची कामे प्राधान्याने घेण्यात यावी. जिल्हा नियोजनमधील उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी त्याच आर्थिक वर्षात खर्च होण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाने प्रयत्नशील राहावे. निधींचा योग्य विनियोग होण्यासाठी नियोजन समितीच्या सदस्यांनी वैयक्तिकरित्या लक्ष घालून कामे दर्जेदार होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कोणतेही काम प्रलंबित राहू नये, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करावा. शासकीय यंत्रणांनी लोकप्रतिनिधींनी कामांबाबत अवगत करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री यांनी दिल्या.

शासनाने 2019 पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. त्यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रयत्नशील राहावे. घरकुल मंजुरीच्या सर्व प्रक्रिया तातडीने करण्यात याव्यात, घरकुल बांधकामासाठी टप्प्यानिहाय निधी तातडीने वितरीत कराव्यात. घरकुलासाठी जागेची कामतरता असल्याने जागेची उपलब्धता होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. रक्ताच्या नात्यांमधील जागा हस्तांतरणासाठी ग्रामसेवकांना निर्देश द्यावेत. जिल्ह्याला असलेले 16 हजार 500 घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी सहकार्य करावे, या कामात हयगय करणाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, असे निर्देश पालकमंत्री यांनी दिले.

गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी जिल्हा नियोजनमधून कमी निधी उपलब्ध झाला आहे. मात्र आवास योजना, जलयुक्त शिवार आणि पोलिसांसाठी आणखी 534 कोटी निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जिल्ह्याची अतिरिक्त असलेली मागणी पूर्ण झाल्यास यातून विविध विकासकामे हाती घेण्यात येतील. जिल्ह्याच्या विकासात रोजगार हा महत्त्वाचा घटक असून कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येतील. प्रामुख्याने जिल्ह्यात आवश्यक असलेले मनुष्यबळ लक्षात घेऊन प्रशिक्षणाच्या योजना राबविण्यात येतील. त्यासोबतच स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी मुद्रा योजनेतून कर्ज देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री यांनी सांगितले.

शहरी क्षेत्राच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी देण्यात येणार आहे. तसेच आगीच्या घटना लक्षात घेता नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना मागणीनुसार अग्निशमन यंत्रणेसाठी निधी देण्यात येईल. ग्रामीण भागातील आगीचे प्रकार रोखण्यासाठी पंचायत समितींना अग्निशमन यंत्रणा देण्याबाबतही विचार करण्यात येईल. नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या हद्दीतील विकासकामांसाठीही निधी देण्यात येणार आहे. हा निधी प्राप्त झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निकषानुसार तातडीने कामे मार्गी लावावेत. नागरिकांच्या दैनंदिन महत्त्वाचे असलेले आरोग्य, रस्ते, पिण्याचे पाणी, पाणीटंचाईवरील उपाययोजना आदी महत्त्वाच्या बाबींवर प्रामुख्याने निधी खर्च करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री. पोटे-पाटील यांनी दिले.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा