महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
भारतनेटसाठी महाराष्ट्राला 2 हजार 179 कोटी मंजूर सोमवार, १३ नोव्हेंबर, २०१७
नवी दिल्ली : केंद्रीय शासनाच्या भारतनेट कार्यक्रमाअंतर्गत दुसऱ्या टप्प्याच्या विस्तारासाठी महाराष्ट्राला 2 हजार 179 कोटी रूपये आज मंजूर झाल्याची माहिती, राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील 148 तालुके इंटरनेटने जोडण्यात येतील.

केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान तसेच दूरसंचार मंत्रालयाच्यावतीने विज्ञान भवनात आज भारतनेटच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या ब्रॉडबॅन्ड नेटवर्क विस्ताराविषयी राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा, विविध राज्यांचे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री, महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण तसेच वरीष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यामध्ये एकूण 7 हजार 451 गांवामध्ये भारतीय ब्रॉडबॅन्ड नेटवर्क सेवा पोहविण्यात आलेली आहे. पथदर्शी प्रकल्पातंर्गत नागपूर जिल्ह्यातील संपूर्ण ग्रामपंचायती पूर्णत: ब्रॉडबॅन्डशी जोडलेल्या आहेत. राज्यातील प्रथम डिजिटल जिल्ह्याचा मान नागपूर जिल्हाला मिळालेला असल्याची माहिती, श्री चव्हाण यांनी दिली.

राज्यातील 148 तालुके ब्रॉडबॅन्डने जोडणार

भारतनेटच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या विस्तारात राज्यातील 148 तालुके ब्रॉडबॅन्डने जोडण्यात येणार आहेत. भारतनेट मध्ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्कचे ब्रॉडबॅन्ड निर्माण करण्यात आले आहे. भारतनेट, ग्रामीण भारताला डिजिटल बनविण्याच्या दिशेने सुरू केलेली वाटचाल आहे. याअंतर्गत ग्रामीण ई-सक्षमीकरण होणार असून ई-शासनावर भर देण्यात आलेला आहे, जसे भुमी अभिलेख जन्म-मृत्य दाखले, आधार सेवा, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेशी (मनरेगा) संबंधित सर्व माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होतील. ई-हेल्थ केयर यामध्ये ऑनलाईन वैद्यकीय सल्ला, टेलीमेडीसीनद्वारे उपचार करणे, वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनविषयक माहिती आदान-प्रदान करणे. ग्रामीण भागात अधिकाधिक इंटरनेट सुविधा पुरविणे, ई-व्यवसाय विकसित करणे, रोजगार वाढविणे अशा अनेक सुविधा भारतनेट अंतर्गत ग्रामीण भागात सहज उपलब्ध होतील. राज्य शासनाने या नेटवर्कचा लाभ कसा घेण्यात येतो याबाबत आज सादरीकरण झाले. हे सादरीकरण माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक शंकर नारायण यांनी केले.

दूरसंचार विभागाने यावेळी भारतनेटबद्दल माहिती देत याचा लाभ अधिकाधिक कसा करता येऊ शकते ते सांगितले. दूरसंचार विभागाच्या सहयोगाने दूरसंचार सेवा प्रदानर्त्यांनी भारतनेट सेवा ग्रामीणांपर्यंत पोचावी यासाठी केंद्र सुरू करण्याबाबतही आवाहन केले. भारतनेटच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये संपूर्ण देशभरात 1 लाखापेक्षा अधिक ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फाइबरने जोडण्यात आलेल्या आहेत. डिसेंबर 2017 पर्यंत या जोडलेल्या ऑप्टिकल फाइबरने भारतनेट सेवा ग्रामीण भारतात प्रदान करण्यात आली.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा