महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉरसाठी शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच जमीन संपादन - सुभाष देसाई शुक्रवार, ११ ऑगस्ट, २०१७
विधान परिषद लक्षवेधी :

मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉर अंतर्गत दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाच्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच घेण्यात येणार आहेत. तसेच या प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या जमिनींचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

याबाबतची लक्षवेधी सदस्य डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेत मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री.देसाई बोलत होते.

श्री.देसाई म्हणाले, रोहा-माणगाव, पानसई व वावे दिवाळी, निजामपूर व पळसगाव ओद्योगिक क्षेत्रातील एकूण ५१३०.१८८ हेक्टर आर जमिनीस संमती मिळाली असून, उर्वरित क्षेत्रासाठी शेतकरी स्वखुशीने संमती देत आहे. नवीन भूसंपादन धोरणानुसार एकूण १० गावांमधून ५० टक्के संमती मिळाली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची अद्याप भूसंपादनाकामी संमती मिळालेली नाही, त्यांची संमती प्राप्त करून घेण्याचे काम उप विभागीय अधिकारी, माणगाव आणि उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन काळ प्रकल्प माणगाव यांच्यामार्फत चालू आहे. हे भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांवर सक्ती न करता सौम्य भाषेत करण्यात यावे अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

संमती मिळालेल्या जमिनीत असणारे कुळाचे व खंडकरी शेतकरी, शेतमजूर यांचे अधिकार नोंदविण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियमांतर्गत तहसीलदार यांच्या मार्फत केली जात आहे. त्यामध्ये फसवणुकीचे व्यवहार होणार नाही म्हणून महसूल प्रशासनामार्फत खबरदारी घेतली जाणार आहे, असेही उद्योग मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.

बाळापूर पारस औष्णिक वीज प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात येईल - ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर येथील पारस औष्णिक वीज प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात येत असून शासनामार्फत त्यांना सर्व सोईसुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिली.

वरील विषयान्वये लक्षवेधी सदस्य विनायक मेटे यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री.बावनकुळे बोलत होते.

श्री.बावनकुळे म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात महानिर्मिती कंपनीकडून अनेक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्यामध्ये अर्हतारहित प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना तांत्रिक प्रशिक्षण देणे, रोजगारासाठी प्रगत कुशल प्रशिक्षण देणे व प्रशिक्षण काळात विद्यावेतन देणे, ४५ वर्षाची वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना निर्वाह भत्ता देणे, एकरकमी अनुदान योजना, भरतीमध्ये अतिरिक्त राखीव जागा व अतिरिक्त गुण देणे आदी सवलती देण्यात येत आहेत.

समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार - सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई :
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी संबंधीत शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या स्वेच्छेने संपादीत करण्यात आल्या आहे. या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी एकूण घेण्यासाठी स्वत: भेट देणार असून, संबंधित जमिनधारकांशी चर्चा करुन व त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन या महामार्गाचे काम करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

याबाबतची लक्षवेधी सदस्य संजय दत्त यांनी विधान परिषदेत मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. शिंदे बोलत होते.

श्री. शिंदे म्हणाले, समृध्दी महामार्ग सुधारणा अधिनियम 2016 नुसार या प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट जमिनीबाबत जमीन एकत्रिकरण योजनेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे दाखल करण्यात आला आहे. या अधिनियमांतर्गत जमीन एकत्रिकरण योजनेत शेतकऱ्यांच्या जमिनी ऐच्छिक संमतीने घेण्यात येणार आहेत. तसेच ऐच्छिक संमती प्राप्त न झाल्यास अशा भूधारकांच्या जमिनी राज्य शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे भूसंपादन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु त्या ठिकाणी भूसंपादनास विरोध केला आहे. अशा ठिकाणी स्वत: जाऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन त्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत जाधव, सुनील तटकरे यांनी सहभाग घेतला.

चेंबूर येथील टिळक नगर महालक्ष्मी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या गैरव्यहार प्रकरणी कारवाई करणार - राज्यमंत्री रवींद्र वायकर

मुंबई :
म्हाडाबरोबर केलेल्या कराराचे तसेच म्हाडाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी चेंबूर येथील टिळकनगर महालक्ष्मी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची चौकशी सुरू असून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी आज दिली.

याबाबत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. वायकर बोलत होते.

श्री. वायकर म्हणाले, विधानमंडळ सुरक्षा अधिकारी कर्मचारी सहकारी संस्थेला टिळकनगर येथे भूखंडाचे वाटप करण्यात आले होते. या भूखंड वापरासंदर्भात म्हाडा व संस्थेमध्ये भाडेपट्टा करार करण्यात आला. या संस्थेने टिळक नगर महालक्ष्मी सहकारी गृहनिर्माण संस्था अशी नोंदणी करून या भूखंडावर इमारत बांधली. करारानुसार या इमारतीमधील दहा टक्के सदनिका या शासन नामनिर्देशित शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी आरक्षित ठेवणे, तसेच दहा टक्के सदनिका म्हाडाच्या/शासनाच्या ताब्यात देणे आवश्यक होते. परंतु संस्थेने या नियमांचे उल्लंघन केले तसेच शासन अथवा म्हाडाची परवानगी न घेता भूखंडाची परस्पर विक्री करण्यात आल्याचे निर्देशनास आले. संस्थेच्या व तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांच्या या अनियमिततेविरुद्ध व शासन/म्हाडाची फसवणूक केल्याप्रकरणी टिळक नगर, चेंबूर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंदविण्यात आला असून चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असेही श्री. वायकर यांनी सांगितले.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा