महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन 4 हजार घरांचे बांधकाम - मुख्यमंत्री फडणवीस मंगळवार, १४ नोव्हेंबर, २०१७
  • नागपूर महानगरपालिकेच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत आढावा
  • स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रकल्पांना गती द्या
नागपूर : सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत सर्व सामान्य जनतेला परवडतील अशा 4 हजार घरांच्या बांधकाम प्राधान्याने सुरु करताना या योजनेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन संपूर्ण योजना वर्षभरात पूर्ण होईल या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

रामगिरी येथे नागपूर महानगरपालिकेच्या प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी स्मार्ट सिटी योजना तसेच नागरी भागात मूलभूत सुविधांच्या विकासासंदर्भात आढावा घेण्यात आला. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

यावेळी राज्याचे ऊर्जा मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, सुधाकर देशमुख, विकास कुंभारे, सुधाकर कोहळे, डॉ. मिलिंद माने, उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, नगर विकास विभागचे प्रधान सचिव श्रीमती मनीषा म्हैसकर, प्रधान सचिव नितीन करीर, महानगरपालिका आयुक्त अश्विन मुदगल, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नागपूर शहराच्या सर्वांगीण विकासासोबतच मल:निस्सारन, पिण्याचे पाणी तसेच रस्त्यांचे बांधकाम करताना स्मार्ट सिटी योजनेची संकल्पना समोर ठेऊन विकासाच्या कामांचे नियोजन करण्याच्या सूचना करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत सामान्य जनतेला परवडतील अशाच घरांची निर्मिती करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास एक ते दीड वर्षात प्रस्तावित केलेल्या 38 ठिकाणी सुमारे 4 हजार घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यावेत. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली जागा अधिग्रहित करताना तसेच रस्त्यांचे बांधकाम व नागरी सुविधांची कामे याकडे विशेष लक्ष द्यावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

नगर रचना विभागांतर्गत प्रलंबित असलेल्या योजनेनुसार मौजा धंतोली येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन व संशोधन केंद्र, सीताबर्डी येथे संत्रा मार्केट, धंतोली येथील भूखंडाच्या बाबतीत विकास योजनेतील फेरबदल, शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल तसेच बिडीपेठ, जरिपटका, बिनाकी गृहनिर्माण योजना, बोरगाव येथील खुल्या जागेवर क्रीडांगण, भांडेवाडी येथील डंपिंग यार्ड अशा शासनस्तरावर प्रलंबित प्रस्ताव एक महिन्यात मंजूर करावेत, अशा सूचना यावेळी दिल्यात.

पाटबंधारे विभागाकडून पेंच जलाशयातून महानगरपालिकेला 78 दशलक्ष घनमीटर पाणी पुरविण्यासाठी कायमस्वरुपी निधी माफ करण्यासोबतच सोमलवाडा येथील मोकळी जागा महानगरपालिकेला हस्तांतरीत करावी. तसेच अंबाझरी तलाव परिसर विकास योजनेत मान्यता तसेच अंबाझरी पर्यटन विकासांतर्गत 44 एकर जागेवर पर्यटणाच्या सुविधा निर्माण करणे, मदर डेअरीला शहराच्या विविध भागात जागा उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात यावेळी चर्चा करण्यात येऊन यासंदर्भातील प्रस्ताव त्वरित निकाली काढावे, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

स्मार्ट सिटी अंतर्गत आवश्यक सुविधांचे कामे पूर्ण करताना नागपूर शहराचे 1 लाख 26 हजार पारंपरिक ऊर्जा कार्यक्षम एलईडी पथ दिवे बदलणे व संपूर्ण यंत्रणांचे मजबुतीकरण, नविनीकरण करणे या कामांसाठी आवश्यक निधी यांच्यामार्फत कर्ज रुपाने उभारण्यासाठी शासनातर्फे परवानगी देण्यात येणार आहे. गांधीसागर तलावाच्या सशक्तीकरण तसेच कोसळलेल्या भिंतींची निर्मिती करणे यासाठी नगर विकास विभागातर्फे 21 कोटी 85 लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच अतिरिक्त निधींच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली. सुरेश भट सभागृहाकरिता 77 कोटी 85 लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शहर बस वाहतूक, बसशेडचे बांधकामासाठी जागा तसेच लेंड्रापार्क येथील जागेसंदर्भातही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

नागपूर शहरातील विविध विकास कामांसाठी शासनातर्फे 32 कोटी रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करुन दिला असून अतिरिक्त 60 कोटी रुपयांचा विविध विकास कामांचा प्रस्तावानुसार निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगितले. महानगरपालिकेने उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यावर भर द्यावा. अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली.

झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याच्या योजनेचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, इंदिरानगर सारख्या वस्त्यांमध्ये पट्टे वाटपाचे काम तात्काळ सुरु करावे तसेच पट्टे वाटप करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन या कामाला प्राधान्य द्यावे. झुडपी जंगलांतर्गत असलेल्या वस्त्यांमध्ये पट्टे वाटपाचे नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राज्यात उत्कृष्ट काम केले असून त्याच धर्तीवर इतर जिल्ह्यातही ही योजना राबविल्यास सुमारे 54 हजार हेक्टर जागा सामूदायिक उपयोगासाठी उपलब्ध होणार आहे. यासंदर्भात केंद्र शासनासोबत चर्चा करुन एकदाच मंजुरी प्रदान करण्याबाबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

प्रारंभी महानगरपालिका आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी स्मार्ट सिटी अंतर्गत सर्व सामान्यांना परवडतील अशा घरकूल योजनेबाबत सादरीकरणाबाबत माहिती दिली. शहरातील विविध विकास प्रकल्पासंदर्भात पालकमंत्री तसेच लोकप्रतिनिधी यांनी विविध सूचना यावेळी केल्यात. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती मनीषा म्हैसकर व प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी शहरातील शासनस्तरावर प्रलंबित असलेले प्रस्तावास एक महिन्यात निकाली काढण्यात येतील, अशी माहिती दिली.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा