महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
नाणार प्रकल्प लादणार नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगळवार, १० जुलै, २०१८
विधानपरिषद लक्षवेधी :

नागपूर :
नाणार जि. रत्नागिरी येथील मेगा रिफायनरी प्रकल्पाबाबत स्थानिक शेतकरी, नागरिकांना विश्वासात घेऊन व चर्चा करुनच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. स्थानिकांच्या संमतीशिवाय हा प्रकल्प लादणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य संजय दत्त यांनी नाणार प्रकल्पाबाबत लक्षवेधी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, केंद्र सरकारने सागरी किनारपट्टीवर मेगा रिफायनरी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गुजरात, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्याने या रिफायनरीसाठी मागणी केली होती. तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणूक व एक लाख रोजगार निर्माण करणारा हा प्रकल्प आहे. नवीन रिफायनरीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. त्यामुळे प्रदूषण होत नाही. जगात अनेक देशात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन रिफायनरी उभारल्या जात आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीसाठी शासनाने नाणार प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु सध्या तेथील स्थानिक नागरिक, शेतकरी व विविध संघटना यांना या प्रकल्पाबाबत प्रदूषण व अन्य बाबींविषयी शंका आहेत. त्यांचे निरसन करण्यासाठी तसेच नाणार प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी आयआयटी पवई, नीरी आणि गोखले इन्स्टिट्यूट या संस्थांची नियुक्ती केली आहे.

या संस्थांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणि स्थानिक जनतेच्या शंका दूर झाल्याशिवाय नाणार प्रकल्पाचे काम सुरु करणार नाही. नाणार प्रकल्प हा केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन अधिसूचित करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री आणि उच्चाधिकार समितीला आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

या चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सर्वश्री शरद रणपिसे, भाई जगताप, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सहभाग घेतला.

सिकलसेल रुग्णांसाठी एक महिन्यात उपचार केंद्र सुरु करणार – गिरीष महाजन

नागपूर :
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे सिकलसेल आणि हिमोग्लोबीनोपॅथी व थॅलेसिमीया उपचार केंद्र कार्यान्वित करण्याकरिता केंद्र शासनाच्या इंडियन कौन्सील ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) संस्थेमार्फत अर्थ सहाय्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून नागपूरमध्ये सिकलसेल रुग्णांसाठी एक महिन्यात उपचार केंद्र सुरु करणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य अनिल सोले यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना श्री. महाजन बोलत होते.

श्री. महाजन म्हणाले, गर्भजल परीक्षण केंद्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे पूर्ववत सुरु करण्याकरिता कार्यवाही करण्यात येत आहे. या संदर्भात सिकलसेल संबंधित रुग्णांना उपचाराची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाच्या नियंत्रणाखालील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे सिकलसेलग्रस्त रुग्णासाठी वेगळे केंद्र आयसीएमआरच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आले आहे. या संस्थेमध्ये सिकलसेल बाबत चाचण्या, गर्भजल तपासणी करण्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

तसेच मेहता फाऊंडेशन मार्फत साडे तीन एकर जागा आरक्षित केली आहे. या ठिकाणी लवकरच सिकलसेल रुग्णांसाठी केंद्र सुरु केले जाईल.

या चर्चेत सदस्य श्री.नागोराव गाणार यांनी सहभाग घेतला.

सूर्या प्रकल्पाबाबत समितीच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही - जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन

सूर्या (जि. पालघर) धरणातील पाणी आरक्षण, सिंचन क्षेत्रात कपात होऊ न देता पिण्याचे पाणी आरक्षण करणे इ. बाबतची उपाय योजना करणे तसेच सुक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब करुन सिंचन क्षेत्रात वाढ करणेबाबत नेमलेल्या समितीच्या शिफारसीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य रवींद्र फाटक यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

श्री.महाजन म्हणाले, राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सुर्या प्रकल्पाच्या सिंचन क्षेत्रात कमीत कमी कपात करण्यासाठी, वितरण प्रणाली सुधारणेसह, सिंचनासाठी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली व ठिबक सिंचनासारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे तसेच पर्यायी जलस्त्रोत निर्माण करण्याच्या आवश्यकतेबाबत चर्चा झाली. या बैठकीमध्ये प्रस्तृत विषयाचा अभ्यास करण्याबाबत विविध विभागांची सचिव स्तरावर समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल सहा महिन्यांच्या आत मिळणार असून त्यानंतर सूर्या प्रकल्पाबाबतची पुढील कार्यवाही केली जाईल.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री आनंद ठाकूर, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

आर्थिक गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर आर्थिक गुन्हे कक्ष स्थापणार - दीपक केसरकर

राज्यातील आर्थिक गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व त्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यस्तरावर आर्थिक गुन्हे कक्ष स्थापन करणार असल्याची माहिती गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य हेमंत टकले यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. केसरकर बोलत होते.

यावेळी श्री.केसरकर म्हणाले, प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आर्थिक गुन्हे कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. याद्वारे आर्थिक गुन्ह्याबाबतची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. चलनी नोटा बाजारात आणणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे ही बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील आहे. बीट कॉईन सारख्या क्रिप्टो करन्सीस रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मान्यता दिलेली नाही. परंतु हे चलन हे बेकायदेशीर असल्याचे देखील घोषित केलेले नाही. बीट कॉईन सारख्या क्रिप्टो करन्सीच्या किंमतीमधील वाढ पाहता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नागरिकांना अशा करन्सीमध्ये गुंतवणूक करतेवेळी वेळोवेळी सूचनापत्रे जाहीर करुन त्याद्वारे लोकांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. याशिवाय, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या दि. 6 एप्रिल 2018 च्या सूचनाअन्वये आभासी चलनाशी संबंधित संस्थांना देण्यात येणाऱ्या सेवा तीन महिन्यात संपुष्टात आणण्याबाबत सर्व बँकांना सूचना दिल्या आहेत. तसेच आर्थिक गुन्ह्यांबाबत एसआयटी नेमून तपास केला जाईल.

या चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य प्रवीण दरेकर, डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी भाग घेतला.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा