महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
पत्रकार हल्ल्यांची दखल; प्रतिबंधासाठी कायद्याचे प्रारूप विधानसभेत सादर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार, ०७ एप्रिल, २०१७
विधानपरिषद लक्षवेधी

मुंबई :
पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची शासनाने गंभीर दखल घेतली असून या हल्ल्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रसार माध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसार माध्यम संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी यांना प्रतिबंध) अधिनियम 2017 या कायद्याचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. त्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून हे प्रारूप आज विधानसभेत मांडण्यात आले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

पत्रकारांवर वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनांपासून संरक्षण मिळण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य संजय दत्त यांनी मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. पत्रकारांना नि:पक्षपणे काम करता यावे यासाठी शासन कटीबध्द आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रसार माध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसार माध्यम संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी यांना प्रतिबंध) अधिनियम 2017 या कायद्याचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. पत्रकारांचा समावेश महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत करण्यात आला असून या योजनेच्या माध्यमातून 1200 आजारांवर पत्रकारांना उपचार मिळणार आहे. त्याचबरोबर, म्हाडाच्या घर वाटप योजनेत अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. म्हाडामार्फत दिल्या जाणाऱ्या घरांमध्ये पत्रकारांना आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, पत्रकारांना पेन्शन लागू करण्याबाबत इतर राज्यांतील पेन्शन कायद्याचा अभ्यास करण्यात येत आहे. पत्रकार संघटनांशी चर्चा करून त्याबाबत आवश्यक तो निर्णय घेतला जाईल.

श्री. फडणवीस म्हणाले की, पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांच्यावरील हल्ल्यातील आरोपी पकडण्यात आले असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. कुणालाही पाठीशी घालण्यात येणार नाही. चौकशीमध्ये जे निष्पन्न होईल, त्यानुसार हल्लेखोरांवर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विचारण्यात आलेल्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील इमारतींना भोगवटा पत्र देण्याबाबत धोरण ठरविण्यात येणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य शासन व महानगरपालिका निश्चित धोरण तयार करीत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

मुंबई शहरातील इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देताना रहिवाशांना होणाऱ्या त्रासाबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य आर्कि. अनंत गाडगीळ यांनी मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न करताच विकासकाकडून मूळ रहिवाशांना जागेचा ताबा देण्यात येतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अडचण निर्माण होते. ही अडचण सोडविण्यासाठी राज्य शासन व महानगरपालिका निश्चित धोरण तयार करीत आहे. विकास नियंत्रण नियमावली, तसेच महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींची पूर्तता न करता इमारतीचा ताबा घेतला असल्यास संबंधित विकासक, वास्तुशास्त्रज्ञ व ताबाधारक रहिवाशांवर नियमान्वये कारवाई करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची अन्य महानगरपालिकेत बदली करण्याबाबत अधिनियमात सुधारणा - मुख्यमंत्री 

महानगरपालिकांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची अन्य महानगरपालिकेत बदली करण्याबाबत अधिनियमात आवश्यक ती सुधारणा करण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची बदली इतरत्र करता येत नसल्याने वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी राहून गैरकामांना गती मिळत असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य गिरीशचंद्र व्यास यांनी मांडली होती. या लक्षवेधीस उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांची इतर ठिकाणी बदली करावयाची असल्यास महापालिकेच्या नियमात व कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक तो प्रस्ताव तयार करण्यात येईल. त्याचबरोबर, वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत राहून गैरकारभार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बदली त्याच विभागातील दुसऱ्या महानगरपालिकेत करण्याबाबतची प्रक्रिया तपासण्यात येऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.

रोहा - अष्टमी नगरपरिषदेच्या प्रस्तावास सात दिवसात मान्यता देण्यात येईल - मुख्यमंत्री

रोहा-अष्टमी नगरपरिषदेने अहिल्यादेवी पुष्कर्णी तलावाचे सुशोभीकरणाचा रायगड येथील जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केलेल्या प्रस्तावातील सर्व त्रुटी दूर करुन या प्रस्तावास सात दिवसात मान्यता देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिले.

रोहा-अष्टमी नगरपरिषदेच्या अहिल्यादेवी पुष्कर्णी तलावाच्या सुशोभीकरणाच्या प्रस्तावाबाबतची लक्षवेधी सदस्य सुनील तटकरे यांनी मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे प्रशासकीय मान्यतेकरिता सादर केला आहे. हा प्रस्ताव सादर करण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली असल्यास अशा दोषींवर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राजापूर शहर पाणीपुरवठा योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना - मुख्यमंत्री 

राजापूर (जि. रत्नागिरी) शहराची भविष्यातील पुढील 30 वर्षांची अंदाजित लोकसंख्येची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन सुयोग्य ठिकाणी धरण बांधण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना रत्नागिरी येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

राजापूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ब्रिटीशकालीन धरणाबाबतची लक्षवेधी सदस्य श्रीमती हुस्नबानो खलिफे यांनी मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राजापूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ब्रिटीशकालीन धरणाचे संरचनात्मक परीक्षण सांगली येथील वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनिअरिंग यांच्याकडून करून त्याबाबत अहवाल सादर केलेला आहे. या धरणास भविष्यात धोका निर्माण झाल्यास त्यापासून जीवित हानी होण्याची शक्यता कमी आहे. याठिकाणी नवीन मातीचे धरण बांधणे आवश्यक असून यासाठी अंदाजे 10 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्याकरिता 15 हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share बातमी छापा