महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
महान्यूज बातम्यातील महाराष्ट्र
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्या बळकट करा - विभागीय आयुक्त रविवार, १७ फेब्रुवारी, २०१३
अमरावती : आपल्या पाल्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षकांइतकीच पालकांची देखील जबाबदारी आहे. शाळांमध्ये ज्या प्रमाणात मूलभूत सुविधा निर्माण होत आहेत. त्याच तुलनेत  गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यावर भर असावा. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना कशाप्रकारे शिकविले जाते, त्यांच्यात शिस्त कशी आहे, अध्ययनाचा त्यांचा सराव कसा आहे. याबाबी सुध्दा तपासून पाहण्याची आवश्यकता असून  यासाठी  स्थापन करण्यात आलेल्या शाळा व्यवस्थापन समित्या बळकट होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डी. आर. बनसोड यांनी केले.

शिक्षण उपंसचालक कार्यालयाच्या वतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात अधिनियम 2009 अंतर्गत ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क’ या विषयावर आयोजित कार्यशाळेत विभागीय आयुक्त अध्यक्षीय मार्गदर्शन करीत होते. याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अमरावतीचे विभागीय अध्यक्ष संजय गणोरकर, राज्य बाल हक्क आयोगाचे सदस्य डॉ. मधुकर गुंबळे, शिक्षण उपसंचालक राम पवार, उपआयुक्त (विकास ) अशोक शुक्ला उपस्थित होते.

विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचा अन्योन्यसाधारण संबंध आहे, असा उल्लेख करून विभागीय आयुक्त बनसोड म्हणाले, शालेय शिक्षणातूनच विद्यार्थ्यावर चांगले संस्कार होतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांनी परिश्रम घेतले पाहिजेत, आपला विद्यार्थी कुठे मागे पडतो याचे देखील शिक्षकांनी  आत्मचिंतन केले पाहिजे. शिक्षणाच्या माध्यमातूनच  चांगले नागरिक घडविण्याचा उद्देश नजरेसमोर ठेवून शिक्षकांनी व्यवसायाशी एकनिष्ठ असावे.

अधिनियम 2009 अंतर्गत शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर भर देण्यात आला. त्यामुळे सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत वयानुसार मुलाला वर्गात  प्रवेश देण्याची तरतूद आहे.  ज्या मुलांना  वयानुसार पुढील वर्गात प्रवेश दिला जातो. अशा विद्यार्थ्यांकडे शिक्षकांनी विशेष लक्ष द्यावे आणि प्रश्नोत्तराद्वारे  विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करावा. विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख यांनी शिक्षकांची मानसिकता बदलविण्यासाठी प्रबोधन करावे. यासंदर्भात केद्र प्रमुखांच्या स्तरावर प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात येतील. अशा कार्यशाळांमध्ये शिक्षण व्यवस्थापन समित्यांच्या सदस्यांना व पालकांना सहभागी करून घ्यावे व या  अधिनियमाची त्यांना माहिती द्यावी, त्यांचे शंकासमाधान करावे, असेही विभागीय आयुक्तांनी सांगितले.

डॉ. गुंबळे म्हणाले, प्रत्येक मूल शाळेत जावे, त्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे हा या अधिनियमाचा हेतू असल्यामुळे या कायद्याचा अभ्यास शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकांसह सर्व तज्ज्ञांनी करावा आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये गोरगरीब कुटुंबातील मुले  मोठ्या प्रमाणात असतात. त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी शिक्षकांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. शाळा व्यवस्थापन समित्यांना विश्वासात घेऊन काम झाल्यास या अधिनियमाची  अंमलबजावणी यशस्वी होईल, असा विश्वास डॉ. गुंबळे यांनी व्यक्त केला.

शिक्षण उपसंचालक राम पवार यांनी अधिनियम 2009 बाबतची सविस्तर माहिती सादरीकरणाद्वारे कार्यशाळेत दिली. यावेळी त्यांनी  पटनोंदणी व उपस्थिती, शाळाबाह्य मुले, प्रवेश प्रकिया, पायाभूत सुविधा आणि कायद्याची सुरू असलेली अंमलबजावणी आदीबाबतची माहिती कार्यशाळेत दिली. या कार्यशाळेत शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक) सिध्देश्वर चांदेकर यांनीही मनोगत व्यक्त करून शिक्षण क्षेत्रातील अनुभव कथन केले.

अधिनियम 2009 ची अंमलबजावणी एप्रिल 2010 पासून सुरू असून यामध्ये शाळा व्यवस्थापनावर विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच पालकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. शाळेची गुणवत्ता व पालकांचा विश्वास वाढविण्याची जबाबदारी ही शाळा व्यवस्थापन समितीवर आहे, अशी माहिती उपशिक्षणाधिकारी आर. डी. तुरणकर यांनी प्रास्ताविकात दिली. कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन  व आभार प्रदर्शन  सहाय्यक कार्यकारी अधिकारी  व्ही. आर. इंगळे यांनी केले.
 
'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.
Share Print This Result